विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर हेतु जिलाधिकारी ने नामित किए नोडल अधिकारी

जिलाधिकारी विनोद गोस्वामी ने बताया कि आगामी 02 मार्च, 2025 (रविवार) को प्रातः 10:00 बजे से स्टेडियम मैदान, पिथौरागढ़ में बहुउद्देशीय वृहद् विधिक साक्षरता एवं जागरूकता शिविर आयोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम में माननीय वरिष्ठ न्यायमूर्ति एवं कार्यपालक अध्यक्ष, उत्तराखंड राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, नैनीताल, श्री मनोज तिवारी भी प्रतिभाग करेंगे।

शिविर की प्रमुख व्यवस्थाएँ:

• विभिन्न प्रमाण पत्रों का वितरण: जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड आदि।
• शासकीय योजनाओं का लाभ: पात्र व्यक्तियों को सरकारी योजनाओं का लाभ उपलब्ध कराना।
• विभागीय स्टॉलों की स्थापना: संबंधित विभागों द्वारा स्टॉल लगाए जाएंगे, जहां लाभार्थियों को योजनाओं की जानकारी व लाभ दिया जाएगा।

प्रचार-प्रसार की जिम्मेदारी:

• उप जिलाधिकारी, खंड विकास अधिकारी (विण, मूनाकोट) एवं सहायक नगर आयुक्त को क्षेत्रीय कार्मिकों के माध्यम से व्यापक प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करने का निर्देश।
• जिला सूचना अधिकारी प्रिंट मीडिया एवं सोशल मीडिया के माध्यम से प्रचार-प्रसार सुनिश्चित करेंगे।

मुख्य नोडल अधिकारी:

• मुख्य कृषि अधिकारी, पिथौरागढ़ को शिविर के लिए नोडल अधिकारी नामित किया गया है।
• वे सभी विभागों से संबंधित सूचना संकलित करेंगे, समन्वय स्थापित करेंगे, और लाभार्थियों को योजनाओं की सामग्री का वितरण सुनिश्चित करेंगे।

शिविर में भाग लेने वाले प्रमुख विभाग:

• राजस्व, पंचायतीराज, ग्राम्य विकास, समाज कल्याण, स्वास्थ्य सेवा, महिला एवं बाल विकास, मत्स्य, पशुपालन एवं दुग्ध, उद्योग, श्रम, पर्यटन, नगर निगम, वन, आपदा प्रबंधन, निर्वाचन विभाग आदि।
• एनआरएलएम एवं रीप विभाग के स्वयं सहायता समूहों की भागीदारी भी सुनिश्चित की जाएगी।

प्रमुख व्यवस्थाओं हेतु नामित नोडल अधिकारी:

• स्वच्छता व्यवस्था: सहायक नगर आयुक्त, नगर निगम
• पेयजल व्यवस्था: अधिशासी अभियंता, जल संस्थान
• मीडिया कवरेज: जिला सूचना अधिकारी
• विकासात्मक कार्यों की फिल्म प्रदर्शन: ई-डिस्ट्रिक्ट मैनेजर
• पुलिस सुरक्षा व्यवस्था: पुलिस उपाधीक्षक

शिविर स्थल पर विभिन्न विभागीय स्टॉलों की साज-सज्जा, बैनर, उत्पाद सामग्री की गुणवत्ता एवं पैकेजिंग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं। सभी विभागीय अधिकारी अपने-अपने स्टॉलों की जिम्मेदारी संभालेंगे और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण से समन्वय स्थापित करेंगे।